एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायब बुकेलले बिटकोइनलाई कानुनी टेन्डर बनाउने विधेयकले आज राती पारित हुने लगभग "शत प्रतिशत मौका" रहेको बताए।हाल उक्त विधेयकमाथि बहस भइरहेको छ, तर उनको पार्टीले ८४ सिटमध्ये ६४ सिट प्राप्त गरेकोले उनले आज राति वा भोलि कानूनमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।बिल पारित भएपछि, एल साल्भाडोर बिटक्वाइनलाई कानुनी मुद्राको रूपमा मान्यता दिने विश्वको पहिलो देश बन्न सक्छ।

यो विधेयक एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायब बुकेलेले प्रस्ताव गरेका थिए ।यदि कंग्रेसले पारित गरी कानून बन्यो भने, बिटक्वाइन र अमेरिकी डलरलाई कानुनी टेन्डर मानिनेछ।बुकेलेले शनिबार स्ट्राइकका संस्थापक ज्याक मल्लर्ससँग भएको बिटकोइन मियामी सम्मेलनमा बिल पेश गर्न चाहेको घोषणा गरे।

"देशको आर्थिक बृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न, देशको सम्पत्ति वृद्धि गर्न र आम जनतालाई लाभान्वित गर्नको लागि, डिजिटल मुद्राको मूल्य पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बजार मापदण्डहरूसँग मेल खाने अधिकार दिनु आवश्यक छ।"विधेयकमा भनिएको छ ।

ऐनको प्रावधान अनुसार:

Bitcoin मा वस्तुहरूको मूल्य हुन सक्छ

Bitcoin को साथ तपाईं कर तिर्न सक्नुहुन्छ

Bitcoin लेनदेनले पूंजीगत लाभ करको सामना गर्नु पर्दैन

अमेरिकी डलर अझै बिटकोइन मूल्यहरूको सन्दर्भ मुद्रा हुनेछ

बिटकोइनलाई "हरेक आर्थिक एजेन्ट" द्वारा भुक्तानी विधिको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ

सरकारले क्रिप्टो लेनदेन सक्षम गर्न "विकल्पहरू प्रदान गर्नेछ"

बिलले एल साल्भाडोरको जनसंख्याको 70% वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच छैन भनी बताएको छ, र भनिएको छ कि संघीय सरकारले मानिसहरूलाई क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गर्न अनुमति दिन "आवश्यक प्रशिक्षण र संयन्त्रहरू प्रवर्द्धन गर्नेछ"।

बिलले भने कि सरकारले एल साल्भाडोर विकास बैंकमा ट्रस्ट कोष पनि स्थापना गर्नेछ, जसले "बिटकोइनलाई अमेरिकी डलरमा तत्काल रूपान्तरण" सक्षम पार्नेछ।

"[यो] राज्यको दायित्व हो कि उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि आफ्ना नागरिकहरूको वित्तीय समावेशीकरणलाई बढावा दिनु हो," विधेयकमा भनिएको छ।

बुकरको नयाँ विचार पार्टी र सहयोगीहरूले यस वर्षको सुरुमा कांग्रेसमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेपछि, यो विधेयकलाई विधायिकाले सजिलै पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वास्तवमा, यो प्रस्तावित भएको केही घण्टा भित्र 60 मत (सम्भवतः 84 मत) प्राप्त भयो।मंगलबार अबेर बसेको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकको व्यवस्था अनुसार यो ९० दिनभित्र लागू हुनेछ ।

#KDA#